Union Budget 2026 LIVE Updates: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जानिए आपके लिए बजट में क्या है खास
By Harshvardhan Mishra
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Union Budget 2026 India: LIVE Updates
केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने आज 1 फरवरी 2026 (रविवार) को संसद में केंद्रीय बजट 2026–27 पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका लगातार नौवां बजट भाषण है। भारत के वित्तीय इतिहास में यह पहली बार है जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया।
बजट से एक दिन पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, नियामक सुधारों, मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक फाउंडेशन और निजी निवेश को प्रोत्साहन के चलते भारत की अर्थव्यवस्था के:
- वित्त वर्ष 2026 में 7.4%
- वित्त वर्ष 2027 में 6.8% से 7.2%
की दर से बढ़ने का अनुमान है।
नीचे पढ़िए Union Budget 2026 से जुड़े सभी LIVE अपडेट्स, बड़े ऐलान और उनका गहराई से विश्लेषण।
इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ?
बजट 2026 में टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल था—इनकम टैक्स स्लैब बदलेगा या नहीं?
👉 सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण टैक्स रियायतें:
- माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स के इम्पोर्ट पर छूट
- पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20% से घटाकर 10%
- कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट
- सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स के निर्माण हेतु इम्पोर्ट मटेरियल पर कोई टैक्स नहीं
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में बड़े बदलाव
बजट 2026 में टैक्स सिस्टम को सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
मुख्य घोषणाएं:
- इनकम टैक्स एक्ट 2025 → 1 अप्रैल 2026 से लागू
- नए नियम और नए ITR फॉर्म्स जल्द जारी
- फॉर्म इस तरह डिजाइन होंगे कि आम नागरिक आसानी से भर सके
- कर विवरण दायर करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा प्रस्तावित
नई डेडलाइन:
- इंडीविजुअल्स: 31 जुलाई
- नॉन-ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट्स: 31 अगस्त
टैक्स को लेकर क्या रहा सबसे खास?
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम पर इनकम टैक्स से छूट
- कुल टैक्स अनुमान: ₹34 लाख करोड़
- कैपिटल एक्सपेंडिचर: ₹11 लाख करोड़
- कुल अनुमानित बजट आकार: ₹36.5 लाख करोड़
- ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर टैक्स 5% से घटाकर 2%
- एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर टैक्स 5% से घटाकर 2%
- एम्प्लॉइज हायरिंग सर्विस पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2%
- विदेश में ₹20 लाख से कम की इम्मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज न करने पर कोई पेनाल्टी नहीं
बैंकिंग सेक्टर के लिए बजट 2026 में क्या ऐलान?
बैंकिंग सेक्टर को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए सरकार ने कई संरचनात्मक सुधारों का प्रस्ताव रखा।
प्रमुख फैसले:
- बैंकिंग सुधारों के लिए हाई-लेवल कमेटी
- विद्युत वित्त निगम (PFC) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) का पुनर्गठन
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों की व्यापक समीक्षा
- कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर पूर्ण रिटर्न स्वैप की शुरुआत
- बड़े शहरों में हाई-वैल्यू म्यूनिसिपल बॉन्ड को बढ़ावा
- ₹1000 करोड़ से अधिक के सिंगल बॉन्ड पर ₹100 करोड़ प्रोत्साहन
- छोटे-मध्यम शहरों के लिए ₹200 करोड़ तक बॉन्ड (AMRUT योजना)
- व्यक्तिगत P-ROI निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10%
- कुल व्यक्तिगत निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24%
ग्रामीण महिलाओं के लिए ‘शी-मार्ट्स’ योजना
ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए:
- Self-Help Group आधारित ‘शी-मार्ट्स’
- महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को सीधा बाज़ार
- लोकल से ग्लोबल कनेक्टिविटी
दिव्यांगजन कौशल योजना
दिव्यांगजनों के लिए:
- स्किल डेवलपमेंट
- सम्मानजनक आजीविका
- रोजगार से जोड़ने के विशेष उपाय
शिक्षा, रोजगार और हेल्थ सेक्टर पर बड़ा फोकस
हेल्थ और स्किलिंग:
- रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया जैसे क्षेत्रों पर फोकस
- 5 साल में 1 लाख AHP
- 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग
- 5 मेडिकल टूरिज्म हब
- 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान
- हर जिले में महिला छात्रावास
- 15,000 स्कूल + 500 कॉलेजों में AVGC लैब
मेडिकल सेक्टर और युवाओं के लिए योजनाएं
- युवाओं के लिए करियर पाथवे स्कीम
- 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ प्रोफेशनल
- आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा
- आयुर्वेद के 3 नए AIIMS-टाइप संस्थान
- आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए नेशनल टेस्टिंग लैब
- जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर
कनेक्टिविटी: 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
- मुंबई–पुणे
- पुणे–हैदराबाद
- हैदराबाद–बेंगलुरु
- हैदराबाद–चेन्नई
- सिलीगुड़ी–वाराणसी
साथ ही सी-प्लेन मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट।
MSME और लिक्विडिटी सपोर्ट
- Self-Reliant India Fund
- Transaction Settlement Program
- Credit Guarantee Mechanism
- GEM को ट्रेड से लिंक
- Tier-2 और Tier-3 शहरों में ट्रेनिंग
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए नई योजनाएं
- नेशनल फाइबर स्कीम
- मैन-मेड और एडवांस्ड फाइबर
- नेशनल हैंडलूम पॉलिसी
- मेगा टेक्सटाइल पार्क
- खादी को बढ़ावा
- One District One Product
- स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग
इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर
- ₹40,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बजट
- 1000 क्लीनिकल साइट्स
- सेमीकंडक्टर मिशन
- रेयर अर्थ मिनरल पार्क (ओडिशा, TN, AP)
- हाई-टेक टूल रूम
बजट 2026: तीन कर्तव्यों से प्रेरित
- आर्थिक विकास को तेज करना
- SC/ST, गरीबों और वंचितों को लाभ
- विकसित भारत का विजन
वित्त मंत्री ने कहा—
“हम चाहते हैं कि ग्रोथ का लाभ किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं तक पहुंचे।”
7% ग्रोथ रेट और ग्लोबल विजन
सरकार ने बताया कि यूनिवर्सल सर्विस और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के चलते 7% ग्रोथ रेट हासिल हुई।
सिगरेट और पान मसाला महंगे
नए Central Excise Amendment Bill 2025 के तहत:
- सिगरेट पर ₹2,050 से ₹8,500 तक एक्साइज
- कुछ कैटेगरी में ₹11,000 तक
- बिना फिल्टर सिगरेट: ₹2.05 प्रति स्टिक
- फिल्टर वाली छोटी सिगरेट: ₹2.10 प्रति स्टिक
- मीडियम: ₹4 प्रति स्टिक
- लंबी: ₹5.40 प्रति स्टिक
- पान मसाला पर नया हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस
निष्कर्ष
Union Budget 2026–27 एक ऐसा बजट है जो AI, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत को केंद्र में रखता है। टैक्स स्लैब में बदलाव न होने के बावजूद, संरचनात्मक सुधार और भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत की गई है।
